लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में उर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने राज्य में बिजली के बिल बढ़ाए जाने के मामले में बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि राज्य में बिजली बिल बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि बीते चार साल में बिजली बिल की कीमतें नहीं बढ़ीं. आगे भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. मंत्री ने कहा कि बिजली बिल बढ़ाना राज्य सरकार के हाथ में नहीं है. एक प्रेस वार्ता में शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बिजली के रेट बढ़ाने नहीं बल्कि कम करने में भरोसा करती है! उर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिजली के रेट बढ़ाना या घटाना सरकार के हाथ में नहीं है. सभी डिस्कॉम अपने खर्च की जानकारी विद्युत नियामक आयोग को देते हैं. उसके बाद आयोग उस पर फैसला करता है. उन्होंने कहा कि आयोग भी जो करेगा वह जनहित में करेगा. शर्मा ने दावा कि राज्य सरकार ने रोस्टर सिस्टम खत्म कर सभी जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का आदेश दिया है। शर्मा ने दावा किया कि यूपी, महाराष्ट्र से भी ज्यादा बिजली आपूर्ति कर रहा है. अगर गर्मी से राहत नहीं मिली तो 31 हजार मेगावॉट की मांग और ज्यादा बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग ने अभी तक प्रदेश की सबसे अधिक 30 हजार 618 मेगावॉट बिजली सप्लाई की है। इससे पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में शर्मा कहा था कि इस वर्ष गर्मी के तीन महीनों में लगभग 2500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बढ़ी है. हर रोज़ नये रिकॉर्ड बनाते हुए इस समय 30000 मेगावाट के ऊपर की आपूर्ति हो रही है. यह प्रदेश में ही नहीं देश में भी सबसे ज़्यादा है. इतनी बिजली 24×7 दे पाना इसलिए संभव हो पा रहा है कि पिछले वर्षों में आधारभूत संरचना पर भगीरथ कार्य हुआ है. साथ ही बिजली के उत्पादन और व्यवस्थापन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
