सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले से देशभर के अल्पसंख्यक समुदाय में खुशी की लहर है, और इसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। शिक्षक संघ के नेता मिनहाज अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए इसे हिंदुस्तान के इतिहास में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और अहम कदम बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देते हुए यह स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए है।
यह मामला 1968 के उस फैसले से जुड़ा था, जब AMU से उसका अल्पसंख्यक दर्जा छीन लिया गया था। तब से यह मामला कानूनी हलचलों का हिस्सा बना हुआ था। 1968 में भारतीय सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत AMU को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया गया था, जिसके खिलाफ विश्वविद्यालय ने कोर्ट में अपील की थी। अब, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार करते हुए AMU को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया है, जिससे विश्वविद्यालय को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर अपनी शैक्षिक नीति बनाने का अधिकार मिलेगा।
मिनहाज अंसारी ने कहा, "यह फैसला हमारे समुदाय के लिए एक बड़ी जीत है। इस निर्णय से न केवल AMU, बल्कि देशभर के अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को भी अपनी पहचान और अधिकारों का संरक्षण मिलेगा। यह फैसला भारतीय लोकतंत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है।"
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह निर्णय न केवल AMU के लिए, बल्कि भारत में अन्य अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए भी एक मजबूत संदेश भेजता है कि उनकी स्वायत्तता और अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा के रूप में देखा जा रहा है।
